पटना. गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 30 से ज्यादा एजेंड़ों पर मुहर लग गई। इसमें राज्य सरकार ने सोन नहर इलाके में सिंचाई के पुख्ता इंतजाम और कमला बलान तटबंध पर बाढ़ से बचाव के लिए 277 करोड़ रुपए दिए हैं। इसमें से 255 करोड़ रुपए सोन नहर के लाइनिंग कार्य पर खर्च होंगे। इससे नहर का जलस्राव 8000 क्यूसेक से बढ़कर 12700 क्यूसेक हो जाएगा। दूसरी ओर कमला बलान तटबंध के विस्तार और बाढ़ रोधी स्लूइस के निर्माण से मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और सहरसा में डेढ़ लाख आबादी को बाढ़ से बचाया जा सकेगा। इस काम पर 22 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
अब बच्चा गोद लेने पर माता-पिता को मिलेगा यूआईडी नंबर
कैबिनेट के फैसले की मुताबिक, अब कोई भी माता-पिता जो बच्चा गोद लेना चाहते हैं उन्हें अनाथाल्य जाना होगा और उन्हें वहां से बच्चा गोद लेने पर यूआईडी नंबर मिलेगा।
जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र में अब आधार नंबर भी
जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्रों में अब आधार (यूआइडी) नंबर भी दर्ज रहेगा। बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में इसके लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गयी। अब बच्चों के जन्म सूचना प्रपत्र में माता व पिता के नाम साथ आधार नंबर दर्ज किया जायेगा। अन्य सूचनाएं पहले की तरह दर्ज हाेंगी। इ-गवर्नेस के तहत प्रत्येक नागरिक को आधार नंबर से जोड़ने की केंद्र सरकार की योजना है। इस निर्णय से जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों की उपयोगिता बढ़ेगी और भविष्य में अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकेगा. साथ ही राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर व यूआइडी डाटाबेस अपडेट होगा।
अनुपूरक बजट 16000 करोड़ का
महागठबंधन सरकार का पहला अनुपूरक बजट 16000 करोड़ का होगा। कैबिनेट ने इस बाबत वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसमें शिक्षा और ऊर्जा विभाग को सबसे ज्यादा रुपए दिए गए हैं। कैबिनेट ने औद्योगिक इकाइयों द्वारा लिए जाने वाले कर्ज पर स्टांप ड्यूटी दरों में इजाफा कर दिया है। दस करोड़ रुपए तक कर्ज लेने पर पहले 30 हजार रुपए पर 85 रुपए, जबकि उसके बाद अलग-अलग स्लैब के हिसाब से स्टांप ड्यूटी लगेगी।
कृषि विवि कर्मियों के लिए राशि जारी
बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के कर्मियों को वेतन भुगतान के लिए 220 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को 117 करोड़ रुपए, जबकि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा को 103 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसे चालू वित्तीय वर्ष में वेतन देने और स्थापना मद में खर्च किया जाएगा। कैबिनेट ने बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केंद्र में आठ विशेषज्ञों को मानदेय भुगतान के लिए 46 लाख रुपए दिए हैं।
उप निर्वाचन पदाधिकारियों को प्रोन्नति
सरकार ने उप निर्वाचन पदाधिकारी विवेकानंद झा, रवींद्र कुमार, प्रकाश प्रसाद जायसवाल, भोला राम, कृष्ण कुमार पाठक, बैजूनाथ कुमार सिंह, रामलला प्रसाद सिंह, मोद नारायण झा, जयकिशोर सिंह, सुधाकर प्रसाद, सुधाकर प्रसाद, नौशाद आलम और सियाराम मंडल को उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति दे दी है। कैबिनेट ने कार्यपालक अभियंता अशोक कुमार, मो.सईद आलम, धनंजय कुमार बंपट और श्रीनिवास कुमार को अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रोन्नति दी गई है। कैबिनेट ने होमगार्ड के 7 प्रमंडलीय समादेष्टा को पीबी 3 व ग्रेड पे 6600 रुपए और 2 जिला समादेष्टा को पीबी 2 व ग्रेड पे 5400 रुपए की प्रोन्नति पर मुहर लगा दी है। सचिवालय स्टेनो सेवा में 30 वर्ष पूरे लेने वाले कर्मियों को 15600-39100 रुपए वेतनमान और 7600 रुपए ग्रेड पे की मंजूरी दी गई है।
स्वयं सहायता भत्ता का सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए 38 करोड़
स्वयं सहायता भत्ता योजना को लागू करने के लिए एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया तेज हो गई है। बुधवार को कैबिनेट ने एमआईएस सॉफ्टवेयर के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए वेंडर कंपनी को 38 करोड़ रुपए दिए हैं। इनमें से 24 करोड़ रुपए इसी वर्ष खर्च किए जाएंगे। सरकार के इस फैसले से मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का कार्यान्वयन और जिला निबंधन व परामर्श केंद्र का संचालन आसानी से हो सकेगा। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान 68.72 लाख से अधिक 12वीं पास युवकों को भत्ता देने की तैयारी की है। बेहतर नौकरी हासिल करने के लिए सरकार आवेदकों को संवाद कौशल और कंप्यूटर के बुनियादी ज्ञान का प्रशिक्षण देगी। भत्ते की आखिरी पांच किश्तों का भुगतान प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ही होगा। जो युवा किसी भी तरह की छात्रवृत्ति, सरकारी भत्ता, कौशल विकास या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा लेंगे, उन्हें यह भत्ता नहीं मिलेगा। पांच साल में इस कार्यक्रम पर 8246 करोड़ खर्च होंगे।
अन्य फैसले
- पिपराबगाही, औरंगाबाद के तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. संजीव चौरसिया बर्खास्त
- आईटीआई में परीक्षा होने पर केंद्राधीक्षक को 80 रुपए और उड़नदस्ता को 200 रुपये भत्ता
- नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों का दैनिक भत्ता 200 रुपए से बढ़ कर 400 रुपए
- एक्साइज इंटेलीजेंस ब्यूरो में एक विशेष कार्य पदाधिकारी की तैनाती
- सारण में 10 कोर्ट भवन के लिए 7.43 करोड़ रुपए
- भवन निर्माण विभाग को मिले 23 नए जूनियर इंजीनियर
- भवन निर्माण विभाग 9 जूनियर इंजीनियरों को 30 जून 2016 तक एक्सटेंशन
- डीजीपी कार्यालय में 1 अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी और 2 सहायक अभियोजन पदाधिकारी का पद सृजितलेबल: हिंदी समाचार, Bihar, Cabinet, Government, State, State Government
