कैबिनेट का फैसला: पटना और पूर्णिया में खुलेंगे दो नए विश्वविद्यालय, इन जिलों को होगा फायदा

पटना : बिहार में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और स्थिति को बेहतर बनाने के लिए दो बड़े विश्वविद्यालयों को दो-दो हिस्सों में बांटा जायेगा. अब राज्य में बोधगया स्थित मगध विश्वविद्यालय और मधेपुरा स्थित बीएन मंडल विश्वविद्यालय को अलग करके दो हिस्सों में कर दिया जायेगा. जल्द ही इससे संबंधित कवायद शुरू हो जायेगी. शनिवार को मुख्य सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गयी. इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में राज्य में लागू पूर्ण शराबबंदी को लेकर भी चर्चा हुई. हालांकि इससे संबंधित कोई ठोस एजेंडा तो प्रस्तुत नहीं किया गया, लेकिन ताड़ी की बिक्री को लेकर काफी विचार-विमर्श हुआ.

फिलहाल ताड़ी पर छूट
पासी समुदाय के लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए इस बात पर सहमति बनी कि जब तक ‘नीरा’ के उत्पादन पर कोई ठोस नीति नहीं बन जाती या कोई पहल नहीं शुरू हो जाती तब तक ताड़ी को लेकर 1991 में बने नियम-कानून के आधार पर ही छूट जारी रखी जाये. इसके तहत ताड़ी रखने और पीने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
सार्वजनिक स्थान पर नहीं होगी ताड़ी की खरीद-बिक्री
जब तक ताड़ी को लेकर राज्य में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक 1991 में बने नियम-कायदों के आधार पर ही ताड़ी पर प्रतिबंध जारी रहेगा. यह बात भी सामने आयी कि ताड़ी पर प्रतिबंध को लेकर कई तरह की गलत धारणा है. इसे दूर करने की जरूरत है. इसके लिए जनप्रतिनिधियों को तमाम जानकारी दी जायेगी. पूर्ण शराबबंदी में लगाये गये कई नये नियमों पर भी चर्चा हुई. 
दो हिस्सों में बंटेंगे बीएन मंडल व मगध विवि
शनिवार को मुख्य सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में दो नये विवि बनाने के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन, 2016 को मंजूरी दी गयी. वर्तमान में चल रहे मॉनसून सत्र की वजह से कैबिनेट की बैठक के बाद इसकी कोई औपचारिक ब्रीफिंग तो नहीं की गयी. 
परंतु प्राप्त सूचना के अनुसार, मगध विवि से अलग होने के बाद जो नया विवि बनेगा उसका नाम पाटलिपुत्र विवि हो सकता है और इसका मुख्यालय पटना में होगा. जबकि बीएन मंडल विवि का मुख्यालय पूर्णिया बनाया जायेगा. इसका नाम पूर्णिया विवि होगा. इस विभाजन के बाद राज्य में सामान्य विश्वविद्यालयों की संख्या नौ से बढ़कर 11 हो जायेगी. विधानमंडल के चालू सत्र में इस विधेयक को पारित कराया जायेगा. 
वर्तमान में मगध विवि के अंतर्गत करीब आठ जिलों के कॉलेज शामिल हैं. इस कारण पटना, नालंदा और आसपास के इलाकों में मौजूद तमाम कॉलेजों को इसमें शामिल किया जायेगा. इसी तरह मधेपुरा स्थिति बीएन मंडल से अलग होने वाले विवि के अंतर्गत पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार समेत अन्य जिलों के कॉलेज आयेंगे. वर्तमान में इस विवि के अंतर्गत भी उत्तर बिहार के सबसे अधिक कॉलेज आते हैं. कैबिनेट की बैठक के बाद शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना सरकार की पहली प्राथमिकता है.
इसके तहत ही यह कवायद की जा रही है. उन्होंने कहा कि स्कूलों में जीविका की महिलाओं की भागीदारी इसलिए सुनिश्चित की गयी है, ताकि स्कूलों में पारदर्शिता बनी रहे और आम लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो. शिक्षा मंत्री ने कहा कि निजी स्कूलों में फीस को नियंत्रित करना प्राथमिकता है. निजी स्कूलों में फीस नियंत्रित करने से संबंधित अहम निर्णय जल्द ही लिये जायेंगे. 
8 एजेंडों पर लगी मुहर
- ब्रांड बिहार के लिए नयी समिति का गठन होगा. साथ ही सरकार प्रभावकारी तरीके से जनता के साथ संवाद करेगी. 
- बिहार संवाद समिति के गठन को मंजूरी मिली. जन कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का भी यह करेगी काम.
- होम गार्ड में 4 नये पदों का सृजन होगा. इसमें दो कमांडेंट और दो उप-कमांडेंट का पद है.
- बिहार प्रशासनिक सेवा समेत अन्य प्रोवेशन पदाधिकारियों को प्रोन्नति देने पर भी मुहर लगी.
- बीआइआरएसएसी को रिमोट सेंसिंग और जीआइएस सर्विस को राज्य में शुरू करने के लिए एक संगठन बनाकर होगी सामानों की खरीद.
- बिहार विशेष न्यायालय अिधनियम के रूल-12 में संशोधन को मंजूरी.

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