मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 19 मुद्दों पर स्वीकृति मिली है। मुख्यरूप से राज्य में शराबबंदी के बाद बेरोजगार हुए युवा अब दूध-दही का कारोबार करेंगे। इन्हें डेयरी कारोबार के लिए सरकार मदद देगी। समग्र गव्य विकास योजना के तहत सभी वर्ग के किसान और युवक-युवतियों को डेयरी कारोबार के लिए न्यूनतम 2 से लेकर अधिकतम 20 तक दुधारू मवेशी दिए जाते हैं। इस योजना से शराबबंदी के बाद बेरोजगार हुए युवाओं को भी जोड़ा गया है।
इसके लिए 80.16 करोड़ जारी किए गए हैं। सामान्य वर्ग के पशुपालकों को कुल लागत की 50% और एससी-एसटी को 2 से 5 दुधारू मवेशी लेने पर 75% सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन अगर वे 10 और 20 मवेशी रखते हैं तो सामान्य वर्ग की ही तरह 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।
कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि पशुपालक चाहे तो सब्सिडी के बराबर राशि खुद लगा सकते हैं या फिर बैंक से कर्ज ले सकते हैं। लाभार्थियों के चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी होगी। चयन में पहले आओ-पहले पाओ का फार्मूला अपनाया जाएगा। पहले से डेयरी कारोबार कर रहे युवाओं या जिनके पास हरा चारा के लिए दो एकड़ जमीन हो, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
प्रधान सचिव ने बताया कि जीविका के माध्यम से गया, खगडिय़ा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और सहरसा में यह योजना संचालित होगी। वहीं कॉम्फेड के माध्यम से भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, दरभंगा, समस्तीपुर, जहानाबाद, वैशाली, बेगूसराय और शिवहर में यह योजना चलाई जाएगी। अन्य जिलों में विभाग खुद ही योजना लागू कराएगा।
कहां देना होगा आवेदन
पशुपालन के लिए आवेदन जिला गव्य विकास पदाधिकारी या जिला पशुपालन पदाधिकारी को दे सकते हैं। प्रबंध निदेशक दुग्ध संघ और मुख्य कार्यकारी डेयरी इकाई के नाम से भी आवेदन दिया जा सकता है। आवेदन के साथ ही पशुपालक को यह बताना होगा कि गोपालन के लिए पर्याप्त जगह है या नहीं।
ऐसे मिलेगा अनुदान
दो गायों की कीमत 1.30 लाख रु. निर्धारित थी जिसे अब 1.41 लाख रु. कर दिया गया है। इसमें से 50 % मतलब 70 हजार 500 रुपए किसानों को सब्सिडी मिलेगी। 5 गाय की कीमत 3.26 लाख से बढ़ा कर 3.52 लाख कर दी गई है। यानी 1.76 लाख सब्सिडी मिलेगी।
कैबिनेट फैसले इस प्रकार हैं:
1. गृह विमाग (आरक्षी), बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के गठन के फलस्वरूप आयोग को सौंपे गये कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु आयोग में अध्यक्ष, सदस्य एवं अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के कुल 46 (छियालीस) पदों के सूजन की स्वीकृति के संबंध में।
2. पशु एवं मत्स्य संसाधन विमाग, वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल र 80.1629625 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत व्यय पर राज्य योजना अन्तर्गत राज्य में 'समग्र गव्य विकास योजना' के तहत राज्य के सभी वर्गों के कृषकों/बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए स्वरोजगार के सृजन हेतु 2, 5, 10 एवं 20 दुधारू मवेशियों की डेयरी इकाई की स्थापना पर सब्सिडी अनुदान के रूप में व्यय करने की स्वीकृति।
3. निबंधन की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए निबंधित निर्माण कामगारों को व्यक्तिगत लाभ दिये जाने के उद्देश्य से बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शक्र्ते विनियमन) नियमावली, 2005 के नियम 266, नियम 267 में आशिक संशोधन एवं नया नियम 284 (क) का अंतःस्थापन किये जाने का प्रस्ताव।
4. वित्तीय वर्ष 2016-17 में बिहार के नगर निकायों के लिए वाणिज्य-कर विभाग द्वारा पेशाकर मद में पूर्व में की गई कटौती की संचित राशि र 3226.23 लाख (बत्तीस करोड़ छब्बीस लाख तेईस हजार रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राज्य में कार्यरत 140 नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर व्यय करने की स्वीकृति के संबंध में।
5. उद्योग विभाग, रुपाकक संवर्ग नियमावली, 2016 की स्वीकृति के संबंध में।
6. उद्योग विभाग प्रयोगशाला सहायक संवर्ग नियमावली, 2016 की स्वीकृति के संबंध में।
7. वाणिज्य-कर विभाग वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना का Central Board of Excise And Customs (CBEC) Ministry of Finance, Government of India के साथ Memorandum of Understanding करने के संबंध में।
8. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विमाग, तत्कालीन नोडल विभाग (जल संसाधन विभाग) के पत्रांक-1181, दिनांक-05.03.12 के द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के लिए संविदा पर नियोजन हेतु अनुशंसित एवं द्वितीय पुनर्नियोजित (जिनकी संविदा अवधि जुलाई 2016 में समाप्त हो गई है) कुल-3 (तीन) कनीय यांत्रिक अभियंता (सूची संलग्न) का वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुमोदित दरों पर एक और वर्ष के लिए तृतीय पुनर्नियोजन की स्वीकृति के संबंध में।
9. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर संविदा पर नियोजन हेतु जल संसाधन विभाग (तत्कालीन नोडल विभाग) के पत्रांक-189 दिनांक-2801.2009 द्वारा अनुशंसित तथा चतुर्थ में से वैसे उम्मीदवार जिनका कार्यकलाप संतोषप्रद रहा है तथा जिनके विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं है के कुल-34 (सूची संलग्न) को 27,000/-(सताइस हजार रूपये) मासिक पारिश्रमिक पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा पर पंचम पुनर्नियोजन के संबंध में।
10. वित्त विमाग समूह 'घ' के कर्मियों के लिए संकल्प संख्या-3972 दिनांक-12052016 के आलोक में वेतन निर्धारण संबंधी स्पष्टीकरण।
11. गृह विमाग (सैनिक कल्याण निदेशालय) दिनांक-18092016 को जम्मू एवं कश्मीर के उरी में आतंकवादी हमले में शहीद हुए नायक एस०के०विद्यार्थी, जिला-गया, हवलदार अशोक कुमार, जिला-भोजपुर एवं सिपाही राकेश सिंह, जिला-कैमूर के आश्रितों को रू० 11,00,000/-(ग्यारह लाख रूपये) अनुग्रह अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में।
12. उर्जा विभाग वित्तीय वर्ष 2016-17 में ब्रेडा के वेतन एवं वेतनादि के आलावा गैर योजना मद से सहायक अनुदान के रूप में रूपये 7.5977 करोड़ (सात करोड़ उनसठ लाख सतहत्तर हजार रूपये) की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
13. बिहार स्टेट पावर (हो०) कम्पनी लि० के अनुषगी वितरण कम्पनियों यथा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० को विद्युत क्रय के मद में, एन०टी०पी०सी० एवं अन्य ऊर्जा प्रतिष्ठानों के विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु सब्सीडी के रूप में 211267 करोड़ रूपये स्वीकृत करते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 के सितम्बर, 2016 से मार्च, 2017 की अवधि के लिए 300.00 करोड़ (तीन सौ करोड़ रूपये) रूपये प्रतिमाह की दर से सात माह के लिए कुल 2100. 00 करोड़ (इक्कीस सौ करोड़) रूपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे एन०टी०पी०सी० को भुगतान करने एवं 1267 करोड़ रूपये अन्य ऊर्जा प्रतिष्ठानों के लंबित ऊर्जा विपत्र के भुगतान हेतु बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
14. नाबार्ड ऋण योजना के तहत् पथ प्रमंडल, छपरा के अंतर्गत बसडीला भाया जलालपुर नगरा से शाहपुर पथ के कि०मी० 0.00 से 21.97 (कुल-21.97 कि०मी०) में क्रॉस ड्रेन कार्य एवं पथ अनुरक्षण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 5559.14 लाख (पचपन करोड़ उनसठ लाख चौदह हजार) रूपये की अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
15. नाबार्ड ऋण योजना के तहत पथ प्रमंडल, हाजीपुर के अंतर्गत जनदाहा (गुरू चौक) से मंगरू चौक-बिठौली चौक (एन.एच.-77) तक पथ के कि०मी० 000 से 2590 (कुल -2590 कि०मी०) में पथ अनुरक्षण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 480527 लाख (अड़तालीस करोड़ पाँच लाख सताईस हजार) रूपये की व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
16. नाबार्ड ऋण योजना के तहत् पथ प्रमंडल, छपरा के अंतर्गत एकमा से नगरा भाया छित्रवलिया, करहो, चेतनछपरा पथ के कि०मी० 0.00 से 26.81 (कुल-2681 कि०मी०) में क्रॉस ड्रेन कार्य एवं पथ अनुरक्षण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 5939.22 लाख (उनसठ करोड़ उनचालीस लाख बाईस हजार) रूपये की व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
17. नाबार्ड ऋण योजना के तहत् पथ प्रमंडल, डेहरी ऑन सोन के अंतर्गत अकबरपुर-यदुनाथपुर पथ के कि०मी० 24.50 से 4560 (कुल-21.10 कि०मी०) में पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 4527.57 लाख (पैंतालीस करोड़ सत्ताईस लाख सन्तावन हजार) रूपये की अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
18. वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर के अंतर्गत महुआ-बखरी दोआ-डरूआ चौक तक पथ के कि०मी० 0 से 1655 (कुल 16.55 कि०मी० पथांश लंबाई) में मिट्टी कार्य, पथ परत कार्य, सिमेन्ट कक्रीट (PQC) कार्य, डायवर्सन निर्माण Utility Shifting कार्य, आकस्मिक कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 3178. 22 लाख (इकतीस करोड़ अठहत्तर लाख बाईस हजार) रूपये के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
19. पथ निमॉण विमाग पथ प्रमंडल, सिवान के अन्तर्गत बिन्दुसार-सुन्दरी- पुलयी हाता-बंगरा (सिवान-कोईनी पथ) पथ के कि०मी० 0 से 2060 तक (कुल 2060 कि०मी० पथांश लंबाई) में मिट्टी कार्य, पथ परत कार्य, सिमेन्ट कक्रीट पथ, बॉक्स कल्भर्ट निर्माण कार्य हयूम पाईप कल्भर्ट कार्य, डायवर्सन निर्माण कार्य, ड्रेन कार्य, हार्ड शोल्डरिंग कार्य, Utility Shifting कार्य, विविध कार्य, आकस्मिक कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 436850 लाख (तैंतालीस करोड़ अड़सठ लाख पचास हजार) रूपये के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।लेबल: हिंदी समाचार, Bihar, Cabinet, Government, State Government