गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने कुल 24 एजेंडों पर मुहर लगाई। इनमें नौ प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग के थे। राज्य के विभिन्न जिलों की नौ सड़कों व पुल निर्माण या मरम्मत मद में 1347 करोड़ 23 लाख रुपए खर्च होंगे। इसमें औरंगाबाद के सोन नदी पर बन रहे पुल के निर्माण में खर्च की संशोधित राशि भी शामिल है।
कैबिनेट के बाद प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि नाबार्ड ऋण योजना के तहत औरंगाबाद के दाउदनगर से नासरीगंज के बीच सोन नदी पर पहुंच पथ व आरसीसी पुल का निर्माण रहा है हो। पहले इस पुल की लागत राशि 619 करोड़ थी। भू-अर्जन में 395 करोड़ सहित अन्य मदों में राशि बढ़ने के कारण इस अब पर 1006.56 करोड़ खर्च होंगे। पुनरीक्षित राशि की स्वीकृति कैबिनेट ने दी।
इसके अलावा जमुई-गरही-रूपावले-कौआकोल पथ में 25.50 किलोमीटर 57 करोड़ 11 लाख, छपरा के पर भेल्दी से भिट्टी बाजार में 20 किलोमीटर सड़क में 49 करोड़ 56 लाख खर्च होंगे। इसी तरह बेनीपुर के रामपुर-उदई से सुहथ-हरियठ-अंदौली-बसवा में 12 किलोमीटर सड़क पर 22 करोड़ 50 लाख, पाली से गनौन में 14 किलोमीटर पर 30 करोड़ 71 लाख और उजान से घनश्यामपुर के बीच 21 किमी सड़क बनाने में 55 करोड़ 42 लाख खर्च होंगे। जबकि समस्तीपुर के मउ बाजार से बरहौनाघाट में 18 किलोमीटर 20 करोड़ 40 लाख पर, अररिया के वैरगाछी चौक से बंगलाकोल में 32 किलोमीटर 78 करोड़ 51 लाख पर, हाजीपुर के भगवानपुर-रत्ती-सरेया के बीच 11 किलोमीटर पर 26 करोड़ 42 लाख खर्च होंगे।
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में राज्य योजना से पूर्णिया, सहरसा, मुंगेर, मधुबनी, वैशाली, पूर्वी व पश्चिमी चम्पारण में एक-एक नए प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन व पदों की स्वीकृति दी गई। पिछले वित्तीय वर्ष से संचालित पटना, मुजफ्फरपुर, गया, सारण, दरभंगा, भागलपुर, भोजपुर व मधेपुरा के प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में पदों की स्वीकृति दी गई।
अन्य फैसले
- औरंगाबाद से बरवाहअड्डा सड़क छह लेन करने को 3.97 एकड़ जमीन एनएचएआई को मुफ्त
- पटना जिले के फतुहा नगर पंचायत को नगर परिषद की मंजूरी
- पीएचईडी में नियोजन पर काम कर रहे 16 कनीय अभियंताओं का सेवा विस्तार
- बिहार प्रशासनिक सेवा के 7600 ग्रेड पे के अधिकारियों को द्वितीय एमएसीपी
- आशुलिपिक सेवा में 4800 ग्रेड पे वाले आप्त सचिव प्रधान आप्त सचिव बने
- अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना के पुनर्निर्माण के लिए 35 करोड़ 18 लाख मंजूर
- मधेपुरा के परमानंदपुर में सब-स्टेशन के लिए 0.60 एकड़ जमीन बिजली कंपनी को
- सुपौल के निर्मली-सरायगढ़ रेल परियोजना के लिए 1.96 एकड़ जमीन रेलवे को
- अरवल के वोर विगहा में सब-स्टेशन के लिए 0.50 एकड़ जमीन बिजली कंपनी को
- मधेपुरा के तुनयाही में सबस्टेशन के लिए 0.49 एकड़ जमीन बिजली कंपनी को
- बिहार कोषागार संहिता 2011 में संशोधन, अब केवल मूल प्रति ही भेजी जाएगी
- पांच साल से अनुपस्थित सिंधिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सीएमओ डॉ. रामबाबू बर्खास्त
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