नोटबंदी के बाद नकद लेनदेन कम करने की दिशा में कदम उठाते हुए सरकार ने गुरुवार को डिजिटल भुगतान करने वाले लोगों के लिए 11 छूटों की घोषणा की।
गुरुवार को अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करते हुए कहा-
"मुख्य उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा जहां भी संभव हो इकोनॉमी में कैश ट्रांजैक्शन कम किया जाएगा। इसके ऑप्शन के रूप में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाना है।"
''सरकार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई-वॉलेट और बाकी सारे डिजिटल करंसी मेथड को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश रही है। सरकार ने डिजिटल पॉलिसी के तहत कुछ निर्णय लिए हैं।''
1. पेट्रोल-डीजल के 4.5 करोड़ कंज्यूमर्स को मिलेगा डिस्काउंट
- - जेटली ने कहा, ''साढ़े चार करोड़ कंज्यूमर्स पेट्रोल-डीजल खरीदते हैं। हर दिन 1800 करोड़ रुपए की सेल होती है। एक महीने में इसकी सेल में डिजिटल पेमेंट 20% से बढ़कर 40% हो गया है।''
- - ''इससे एक महीने में 360 करोड़ रुपए की हर दिन की कैश रिक्वायरमेंट कम हुई है। 30% बढ़ी तो सालाना रिक्वायरमेंट 2 लाख करोड़ रुपए कम हो जाएगी।''
- - ''सरकार ने फैसला किया है कि जो डिजिटल मोड से पेट्रोल और डीजल खरीदेगा, उसे 0.75% का डिस्काउंट मिलेगा।''
- - दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 66.10 रुपए है और नई घोषणा के हिसाब से 0.75% यानी 49 पैसे का डिस्काउंट मिलेगा।
- - डीजल की कीमत 54.57 रुपए लीटर है। इस पर अब 41 पैसे का डिस्काउंट दिया जाएगा।
2. एक लाख गांवों में फ्री PoS मशीनें
- - जेटली ने बताया कि देश में 10 हजार तक आबादी वाले एक लाख गांव हैं। ऐसे हर गांव में सरकार के फाइनेंशियल इन्क्लूजन फंड से 2 प्वाइंट ऑफ सेल मशीनें फ्री दी जाएंगी।
- - बता दें कि प्वाइंट ऑफ सेल यानी PoS मशीनें डेबिट या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने के लिए होती हैं।
- - सरकार चाहती है कि PoS मशीनों के जरिए 75 करोड़ लोगों को डिजिटल पेमेंट से जोड़ा जाए।
3. किसानों को मिलेगा रुपे कार्ड
- - जेटली ने कहा कि नाबार्ड के जरिए रूरल, रीजनल और को-आपरेटिव बैंकों के 4.32 लाख किसान कस्टमर हैं। उनके पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं। सरकार उन्हें रुपे कार्ड भी देगी। इन्हें वे POS, एटीएम और माइक्रो एटीएम के जरिए इस्तेमाल कर पाएंगे।
4. रेलवे टिकट पर 0.5% डिस्काउंट
- - फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि सब-अर्बन रेलवे नेटवर्क में मंथली और सीजनल टिकट डिजिटल मोड से लेने वालों को 0.5% का डिस्काउंट मिलेगा।
- - यह 1 जनवरी 2017 से लागू होगा। मुंबई सब-अर्बन रेलवे के साथ इसकी शुरुआत होगी।
- - हर साल इन मंथली और सीजनल टिकटों को खरीदने के लिए 2000 करोड़ कैश की जरूरत होती है।
- - डिजिटल मोड से टिकट लेने पर करीब 1000 करोड़ रुपए कम कैश की जरूरत होगी।
5. रेल टिकट बुकिंग पर फ्री एक्सीडेंटल इन्श्योरेंस
- - सरकार ने कहा है कि करीब 14 लाख पैसेंजर रोज रेलवे टिकट खरीदते हैं। इनमें से 58% ऑनलाइन टिकट खरीदते हैं।
- - जो ऑनलाइन बुकिंग करेगा, उसको टिकट के साथ 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इन्श्योरेंस फ्री मिलेगा।
- - उम्मीद है कि डिजिटल मोड से टिकट खरीदने वालों में 20% की बढ़ोत्तरी होगी। इस तरह करीब 11 लाख पैसेंजर्स हर दिन एक्सीडेंटल इन्श्योरेंस स्कीम का फायदा ले सकेंगे।
6. रेलवे फैसिलिटीज पर 5% डिस्काउंट
- - रेलवे कैटरिंग, अकोमडेशन और रिटायरिंग रूम जैसी फैसिलिटीज के लिए डिजिटल पेमेंट करने वालों को 5% का डिस्काउंट मिलेगा।
7. नई ऑनलाइन इन्श्योरेंस पॉलिसी और प्रीमियम पर 10% डिस्काउंट
- - सरकारी बीमा कंपनियों के कस्टमर्स को पोर्टल से ऑनलाइन पॉलिसी खरीदने और उसका ऑनलाइन प्रीमियम भरने पर 10 फीसदी का डिस्काउंट मिलेगा। यह जनरल इन्श्योरेंस पॉलिसियों के लिए है।
- - इसी तरह, 8 फीसदी का डिस्काउंट लाइफ इन्श्योरेंस पॉलिसी और उसकी प्रीमियम के ऑनलाइन पेमेंट पर मिलेगा।
- - ये डिस्काउंट सिस्टम केवल नई पॉलिसी ऑनलाइन खरीदने और उनका प्रीमियम भरने पर लागू होगा।
8. PSUs के जरिए भी देंगे फायदा
- - PSUs के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस पर लगने वाली फीस का भार पब्लिक सेक्टर यूनिट ही उठाएगी।
- - सरकार ने कहा PSUs ये निश्चित करें कि ट्रांजैक्शन फीस/MDR का भार कस्टमर्स पर ना आए।
9. सस्ती होंगी PoS मशीनें
- - सरकारी बैंकों की तरफ से PoS मशीनों, माइक्रो एटीएम का किराया 100 रुपए महीने से ज्यादा का नहीं होगा।
10. 2000 रुपए तक डेबिट-क्रेडिट कार्ड के सिंगल ट्रांजैक्शन पर सर्विस टैक्स से मिलेगी छूट
- - डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए 2000 रुपए तक के सिंगल ट्रांजैक्शन पर लगने वाले सर्विस टैक्स से छूट मिलेगी।
- - RBI ने डेबिट कार्ड से 2,000 रु. तक के ट्रांजैक्शन पर 0.75% एमडीआर की सीमा तय कर रखी है। ट्रांजैक्शन 2,000 रु. से ज्यादा का है तो दुकानदार 1% तक शुल्क ले सकता है।
- - क्रेडिट कार्ड के लिए RBI ने एमडीआर की कोई सीमा तय नहीं की है। पर दुकानदार 3% तक लेते हैं।
- - नोटबंदी के बाद 23 नवंबर को सरकार ने बैंकों से डेबिट कार्ड पर एमडीआर 30 दिसंबर तक हटाने को कहा था।
- - इसके लिए सरकार ने जून 2012 के सर्विस टैक्स नोटिफिकेशन में संशोधन के लिए संसद में एक अमेंडमेंड नोटिफिकेशन पेश कर दिया है।
11. टोल प्लाजा पर भी डिस्काउंट
- - नेशनल हाईवे पर जितने टोल प्लाजा हैं, उन पर टोल के लिए RFID या फास्टैग कार्ड के लिए डिजिटल पेमेंट करने पर 10 फीसदी डिस्काउंट 2016-17 में कस्टमर्स को मिलेगा।
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